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राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने देश में मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए परामर्श को मंजूरी दी

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने देश में मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए परामर्श को मंजूरी दी

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने देश में मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए परामर्श को मंजूरी दे दी है। इसमें राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए ऐसे विशेष उपाय सुझाए गए हैं, जिनसे मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष की घटनाएं कम होंगी और अंतर-विभागीय समन्वित और प्रभावी कार्रवाइयों में तेजी आएगी।

परामर्श में वन्‍यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के अनुसार, समस्याग्रस्त वन्‍य जीवों से निपटने में ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने की परिकल्पना की गई है। मानव और वन्यजीव संघर्ष के कारण फसलों के नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति और वन्य क्षेत्रों के भीतर चारे और पानी के स्रोतों को बढ़ाना मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए परिकल्पित कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं।

इसमें यह सुझाव दिया गया है कि संघर्ष की स्थिति में पीड़ित परिवार को अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि के एक हिस्से का भुगतान किया जाये।

बैठक के दौरान कुछ और निर्णय लिए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के कुछ गांवों में पानी की आपूर्ति और सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए पुल और नहर का निर्माण और ठाणे जिले में नवी मुंबई के वाशी इलाके में एकीकृत बस टर्मिनल और वाणिज्यिक परिसर का निर्माण शामिल है।

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