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केंद्र सरकार ने लद्दाख के विकास और भाषा तथा संस्कृति की रक्षा के लिए गृहराज्य एक समिति गठित करने का फैसला किया

केंद्र सरकार ने लद्दाख के विकास और भाषा तथा संस्कृति की रक्षा के लिए गृहराज्य एक समिति गठित करने का फैसला किया

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार लद्दाख के विकास और लद्दाख की भूमि और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कल नई दिल्ली में लद्दाख के दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने श्री अमित शाह से मुलाकात की।

सभी प्रतिनिधियों ने लद्दाख की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सामरिक महत्व को देखते हुए भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण, लद्दाख के लोगों की भागीदारी और रोजगार की सुरक्षा तथा जनसांख्यिकी में बदलाव के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की।

गृह मंत्री ने कहा कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने लद्दाख के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है।

बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण से संबंधित मुद्दों का उचित समाधान तलाशने के लिए गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाएगा।

समिति में प्रतिनिधिमंडल के वे सदस्य शामिल होंगे जो कल गृह मंत्री से मिले थे, इसके अलावा, लद्दाख स्‍वायत्‍त पर्वतीय विकास परिषद के सदस्‍य और भारत सरकार तथा लद्दाख प्रशासन के प्रति‍निधत्‍व करने वाले पदेन सदस्‍य भी इस समिति में शामिल होंगे। समिति के सदस्‍य प्रतिनिधिमंडल के सदस्‍यों द्वारा उठाए गए मुद्दों और उनके जल्‍द समाधान पर विचार करेंगे।

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