केन्द्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना-तृतीय के तहत अब तक 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के दो करोड से अधिक लाभार्थियों को एक लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज वितरित किया जा चुका है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडेय ने वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना-तृतीय और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मई और जून के लिए लागू की गई योजना के तहत प्रति व्यक्ति को प्रति माह पांच किलो अतिरिक्त मुफ्त अनाज दिया जा रहा है।
श्री पांडेय ने कहा कि अनाज का वितरण, कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और 34 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने इस महीने भारतीय खाद्य निगम के डिपो० से अब तक 15 लाख 55 हजार मीट्रिक टन अनाज की ढुलाई की है। उन्होंने कहा कि लगभग सभी राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना- तृतीय के वितरण को पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाई है।
श्री पांडेय ने यह भी बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 32 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत महीने में औसतन लगभग एक करोड पचास लाख से एक करोड साठ लाख लाभार्थी देशभर के विभिन्न राशन दुकानों से राशन ले रहे हैं।
उन्होंने कहा कि गेंहू की खरीद के लिए किसानों के खातों में 49 हजार नौ सौ 65 करोड रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है।
खाना पकाने के तेल के दाम बढ़ने के सवाल पर श्री पांडेय ने बताया कि सरकार इस पर करीब से निगरानी रख रही है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की स्थिति के कारण कुछ भंडार बंदरगाहों में मंजूरी के लिए फंसे हुए हैं। इस समस्या का समाधान हो चुका है और जल्द ही ये बाजार में आ जाएंगे, जिससे इनके दामों में कमी आएगी।
