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सरकार ने जल जीवन मिशन के अन्‍तर्गत आठ पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के लिए 1,605 करोड रुपये की राशि जारी की

सरकार ने जल जीवन मिशन के अन्‍तर्गत आठ पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के लिए 1,605 करोड रुपये की राशि जारी की

केन्‍द्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत चालू वित्‍त वर्ष में गांवों में नल के जरिए जल आपूर्ति के लिए पूर्वोत्‍तर के आठ राज्‍यों को एक हजार छह सौ पांच करोड़ रुपए जारी किए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि इस वित्‍तीय वर्ष में जारी होने वाली चार किस्‍तों में से यह पहली किस्‍त है। पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में लगभग नब्‍बे लाख ग्रामीण परिवार हैं जिनमें से अधिकतम 63 दशमलव तीन-पांच लाख असम में हैं। पिछले वित्‍त वर्ष में इन सभी राज्‍यों ने 11 लाख नए नल के जरिए पानी उपलब्‍ध कराया गया। मंत्रालय ने कहा कि अब तक इन राज्‍यों में 16 लाख 27 हजार घरों में नल का पानी पहुंच रहा है, जबकि अगस्‍त 2019 में इसकी संख्‍या तीन लाख बीस हजार थी।

जल जीवन मिशन की शुरूआत 15 अगस्‍त 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने की थी और इसका लक्ष्‍य 2024 तक प्रत्‍येक गांव के हर घर में नल से पानी की आपूर्ति सुनिश्‍चित करना है। इस मिशन को राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी और उसके बाद पूर्णबंदी की चुनौतियों के बाद भी चार करोड़ बीस लाख से अधिक घरों में नल से पानी की आपूर्ति सुनिश्‍चित की गई। मंत्रालय ने कहा कि अब 39 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का पानी मिल रहा है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पुद्दुच्‍चेरी हर घर जल राज्‍य और केन्‍द्रशासित प्रदेश बन गए हैं।

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