केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी से निपटने के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए छह लाख 28 हजार नौ सौ 93 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज देने की घोषणा की है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कल आठ राहत उपायों की घोषणा की, जिनमें से चार पूरी तरह से नये हैं। इनमें से एक स्वास्थ्य अवसंचरचना क्षेत्र से जुड़ा है। वित्तमंत्री ने नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक लाख 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया इसमें से पचास हजार करोड़ रुपये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए होंगे।
वित्तमंत्री ने कहा कि यह ऋण गारंटी योजना आठ बड़े शहरों को छोड़कर अन्य शहरों में नई परियोजनाओं के विस्तार के लिए होंगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत डेढ़ लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना मई 2020 में शुरू की गई थी। इसके लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त दिये जाएंगे। इस योजना के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 और निजी क्षेत्र के 25 बैंकों तथा 31 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से अब तक दो लाख उनहत्तर हजार करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कारोबार करने वालों के लिए ऋण गारंटी की सीमा तीन लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर साढ़े चार लाख करोड़ रुपये कर दी गई है। वित्तमंत्री ने एक अन्य राहत उपाय के अंतर्गत वित्तमंत्री ने 25 लाख छोटे कारोबारियों के लिए भी ऋण गारंटी योजना की घोषणा की।
