ब्रेकिंग न्यूज़ 

जम्मू में ड्रोन हमले और कश्मीर पर राजनीतिक पहल

जम्मू में ड्रोन हमले और कश्मीर पर राजनीतिक पहल

ये मात्र एक संयोग नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में केंद्र की राजनीतिक पहल के चार दिन के भीतर ही जम्मू के वायुसेना अड्डे पर ड्रोन के हमले हुए हैं। इन आतंकी कार्रवाई में कोई अधिक नुकसान नहीं होने का ये मतलब कतई नहीं है कि ये हमले खतरनाक नहीं हैं। सीधे तौर पर इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध न होते हुए भी इनमें गहरा तारतम्य दिखाई देता है। इस घटनाक्रम के इस बिंदु की गहरी पड़ताल बहुत जरूरी है।

जम्मू के वायुसेना अड्डे पर 28 जून को तड़के अचानक दो ड्रोन आए। इनमें प्रत्येक में कोई 2 किलो विस्फोटक पदार्थ थे जो इन्होंने वहां गिरा दिए। हवाई अड्डे में इनसे छोटे विस्फोट हुए। उसके बाद बताया जाता है कि ड्रोन वापस चले गए। जिस जगह हमला हुआ वह भारत पाक सीमा से बहुत दूर नहीं है। क्या ये नए किस्म का हमला आतंकवादियों, अलगाववादियों, इस्लामी कट्टरपंथियों और पाकिस्तान की गंभीर हताशा का परिणाम है?  या फिर ये जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को फिर से एक नया रंग देने की कोशिश है? यह जानना जरूरी है।

पाकिस्तान की आईएसआई अगस्त 2019 में धारा 370 के खात्मे के बाद से कश्मीर घाटी में अपना असर खोती ही जा रही है। पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार यानि  24 जून को जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों से केंद्र की जो बातचीत हुई उससे ऐसा लगा कि राज्य का माहौल पूरी तरह बदल सकता है। क्या जम्मू में ड्रोन के जरिये  किये गए विस्फोट ये बताते हैं कि पाकिस्तान अब आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कश्मीरी युवक नहीं जुटा पा रहा इसीलिये अब उसने मानव रहित ड्रोन के इस्तेमाल खूनखराबा फैलाने का जिम्मा खुद अपने हाथ में ले लिया है? ये ड्रोन कहां से उड़ाए गए और इसके पीछे कौन आतंकवादी संगठन है? इसकी जांच एजेंसियों के हाथ में है। देर-सबेर वे इस साजिश का पता लगा ही लेंगी। लेकिन आतंकवाद के इस नए और खतरनाक हथियार के अंतर्निहित कारणों का विश्लेषण बेहद जरूरी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, पैंथर्स पार्टी, पीपुल्स कांफ्रेंस, और सीपीएम– के नुमाइंदों और केंद्र के साथ बातचीत हुई। बातचीत के बाद जो बयान आये वे काफी आशाजनक लगते हैं। इससे जो संकेत निकले वह बड़े स्पष्ट है। पहला, किसी भी राजनीतिक दल ने इस बातचीत का बहिष्कार नहीं किया। दूसरा, सभी पार्टियों ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की इस राजनीतिक पहल का आमतौर पर स्वागत किया।

तीसरा, जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने और उसमें शामिल होने में सभी ने अपनी सहमति जताई।

बैठक से एक बात और भी निकली कि सभी राजनीतिक दल वहां चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भी राजी हो गए। कुल मिलाकर इस बैठक में  370 को हटाने को लेकर कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। यानी इन राजनीतिक दलों ने यह मान लिया है कि अब धारा 370 का समाप्त होकर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होना अब इतिहास की बात हो गई है। 370 का हटाया जाना अब राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की निरर्थकता को अब इन पार्टियों ने परोक्ष रूप से तो स्वीकार कर ही लिया लगता है।

यह स्वाभाविक ही है कि राजनीतिक दल जब बात करेंगे तो उनमें कई मतभेद भी होंगे लेकिन बुनियादी राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने की हामी भर के सभी राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर में आगामी चुनावों के लिए एक जमीन तैयार की है। इस बैठक का सबसे सकारात्मक परिणाम यही है।

हालांकि कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बातचीत का न्योता देकर केंद्र सरकार झुक गई है। उनका तर्क है कि धारा 370 हटाने के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाया था। वहां के नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। प्रधानमंत्री अगर अब उन्हीं नेताओं से बातचीत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें झुकना पड़ा है। हालांकि यह तर्क समझ में नहीं आता। क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की तत्परता को उसका झुकना कैसे बताया जा सकता है? असलियत में तो यह उसकी नीतियों की सफलता का ही द्योतक है। इस बैठक में कई पूर्व मुख्यमंत्री शामिल थे जो धारा 370 को लेकर पहले बड़े-बड़े बयान देते रहे हैं। वे ताल ठोक कर कहते रहे हैं कि अगर धारा 370 हटी तो वे ईंट से ईंट बजा देंगे। धारा 370 हट गई तो वे ईंट तो क्या घाटी में एक कंकड़ भी नहीं हिला पाए।

उनका इस बैठक में आना और आगे होने वाली राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को सहमति देना बताता है कि ये नेता भी समझ चुके हैं कि अब जम्मू-कश्मीर का खास दर्जा दोबारा वापस नहीं आने वाला। ये विश्लेषक भारत की इस बड़ी कूटनीतिक विजय को शायद पचा नहीं पा रहे। उन्हें लगता ही नहीं था कि जम्मू-कश्मीर से हिंसा, राजनीतिक मारामारी, आतंकवाद और विदेशी हस्तक्षेप को खत्म भी किया जा सकता है।

वैसे देखा जाए तो धारा 370 समाप्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया का शुरू होना यह नई बात नहीं है। इससे पहले केंद्र सरकार ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाकर यह सिद्ध कर चुकी है कि जम्मू-कश्मीर के अंदर एक नया जमीनी नेतृत्व तैयार हो रहा है।

इन पंचायत चुनावों में 51.7 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। कुल 280 जिला पंचायत सदस्य चुने गए जिनमें 100 महिलाएं भी चुनी गई। वहां बिना हिंसा के चुनाव भी हो सकते हैं पहले ऐसा कभी सोचा नहीं गया था। इस सफलता से वहां राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत तो हो ही चुकी थी। इसलिए चाहे वह पीडीपी हो चाहे वह नेशनल कांफ्रेंस अथवा अन्य राजनीतिक दल वे समझ चुके हैं कि अगर इसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया तो वह वहां पर अप्रासंगिक हो सकते हैं।

ध्यान देने की बात है कि धारा 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बड़ा बवाल नहीं पैदा हुआ। जो राजनीतिक नेता धारा 370 की ओट में यह कहते थे की उनकी लाश पर ही जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया जा सकता है, उन्हें भी अब एहसास हो गया है कि वे अलगाववाद, हिंसा, आतंकवाद और इस्लामी कट्टरवाद की जो फसल राज्य के अंदर पिछले कई दशकों से बोई जा रही थी वह सूखने लगी है।

इन गर्मियों में कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी  का प्राय: नदारद हो जाना क्या बताता है? पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद वहां कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाने के संकेत बड़े स्पष्ट है। कुल मिलाकर वहां हिंसा और आतंक के मामलों में भी कमी आने का मतलब है कि जम्मू-कश्मीर के लोग देश के अन्य हिस्सों की तरह जमीनी लोकतंत्र और विकास की राह देख रहे थे। जम्मू कश्मीर के कुछ दलों और परिवारों ने वहां हिंसा और आतंकवाद की आड़ लेकर अपनी मठाधीशी कायम की हुई थी। हिंसा और आतंक का चक्र उन्हें  खूब रास आता था। वहां का अवसरवादी राजनीतिक नेतृत्व इस दुश्चक्र को ढाल की तरह इस्तेमाल कर भारत सरकार और भारत की जनता को तकरीबन ब्लैकमेल करते रहे हैं।

24 जून की बैठक के संकेत बहुत साफ है यह कि अब जनता के साथ वहां के राजनीतिक दल भी जम्मू-कश्मीर के इस नए अध्याय में देश की ताल से ताल मिलाने को तैयार हैं। 28 जून को जम्मू के वायुसेना अड्डे पर ड्रोन के हमलों को कश्मीर घाटी में तेजी से चल रही इस सामान्यीकरण की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा सकता है। पिछले कई दशकों से चल रहा आतंकवाद, इस्लामी कट्टरवाद और अलगाववाद का घातक खेल पाकिस्तान और कुछ स्थानीय तत्वों ने मिलकर चला रखा था। इसी षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान से हथियार और पैसा आता रहा और घाटी में कट्टरपंथी इस्लामिक सोच को पानी मिलता रहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृहमंत्री अमित शाह ने दूरंदेशी और साहस दिखाते हुए धारा 370 को समाप्त करने का अकल्पनीय फैसला अगस्त 2019 में लिया था। जिस तरह से पूरे देश ने उनका साथ दिया इससे अब पाकिस्तान में घोर निराशा है। पाकिस्तान सेना की आतंकवाद की फैक्ट्री के ढांचे को इससे गहरी चोट पहुंची है। दुनिया में भी इस पर कोई खास हलचल नहीं हुई थी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जनमत भी समझ गया है कि कश्मीर के नाम पाकिस्तान पर पूरी दुनिया में इस्लामी कट्टरवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है।

पाकिस्तानी सेना, इस्लामी कट्टरवाद और आतंक की दुकान चलने वालों का धंधा अब मंदा पडऩे लगा है। आतंक की इसी बुझती हुई आग को हवा देने की कोशिश थी जम्मू के ये ड्रोन हमले।भारत सरकार और देश के लोगों को अभी काफी समय तक सतर्क रहना होगा ताकि इस्लामिक कट्टरपंथी विचार से प्रेरित आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान की सेना फिर से जम्मू-कश्मीर में नफरत की फसल को न बो पाए।

 

 

उमेश उपाध्याय

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.