
जम्मू-कश्मीर में उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली की शुरूआत की। इसकी वेबसाइट -www.singlewindow.jk.gov.in है। हमारे संवाददाता ने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था, जम्मू-कश्मीर प्रशासन का एक ऐतिहासिक कदम है। इस व्यवस्था में लगभग एक सौ तीस औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन बनाया गया है। इस वर्ष एक सौ साठ से अधिक और सेवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। उप-राज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक वातावरण मजबूत करने की प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर में समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल होने वाला पहला केन्द्र शासित प्रदेश होगा। अब वैश्विक निवेशक राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था के जरिए जम्मू-कश्मीर में व्यापार मंजूरी के लिए सुगमता से आवेदन कर सकेंगे।