अग्निवीरों को नहीं होगी मुश्किल, रिटायरमेंट के बाद तुरंत मिलेगी नई नौकरी

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार(Central Govt) ने सेना में भर्ती के लिए नई अग्निपथ योजना(Agnipath scheme) का ऐलान किया है। जिसके तहत युवाओं को 5.5 साल सेना में काम करने मौका दिया जाएगा। इस योजना पर विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 5.5 साल सेना की नौकरी करने के बाद अग्निवीर कहां जाएंगे? लेकिन इस समस्या का भी समाधान निकल आया है। गृह मंत्रालय(Home Ministry), यूपी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों की इस समस्या का समाधान दे दिया है।

गृहमंत्री ने किया ऐलान

अग्निवीरों को सेना में साढ़े पांच साल सेवा देने के बाद नई नौकरी में किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। गृहमंत्री अमित शाह(Amit Shah) ने इस बाबत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को अद्धसैनिक बलों और असम रायफल्स में नौकरी में वरीयता दी जाएगी।

गृहमंत्री ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए लिखा कि “अग्निपथ योजना युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए पीएम मोदी का एक दूरदर्शी व स्वागत योग्य निर्णय है। इसी संदर्भ में आज गृह मंत्रालय ने इस योजना में 5.5 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।”

यानी सेना से निकलने के बाद पूरी तरह सैन्य ट्रेनिंग हासिल किए हुए अग्निवीर सैनिकों को देश के दूसरे सशस्त्र बलों में समायोजित करने का रास्ता खुल गया है।

यूपी पुलिस में जाएंगे अग्निवीर

उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां लाखों की संख्या में पुलिस बल की जरुरत होती है। यूपी पुलिस(UP police) में जवानों और अधिकारियों की भर्ती में भी अग्निवीरों को वरीयता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इस बारे में ऐलान किया है।

उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि ‘माँ भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को उप्र सरकार प्रदेश पुलिस एवं संबंधित अन्य सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करेगी। युवाओं के उन्नयन एवं उनके सुरक्षित भविष्य के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार सतत समर्पित एवं पूर्णतः प्रतिबद्ध है। जय हिंद!’

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पहले भी अग्निपथ योजना का स्वागत किया था और कहा था कि देश की युवा शक्ति को ‘अग्निवीर’ के रूप में माँ भारती की सेवा का अवसर देने जा रही ‘अग्निपथ योजना’ भारतीय सैन्य इतिहास में एक सुनहरा अध्‍याय रचेगी।

मध्य प्रदेश में भी अग्निवीरों के लिए बहुत से मौके

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अग्निवीरों को आश्वस्त किया है कि अग्निवीरों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। उन्हें 5.5 साल तक सेना में सेवा देने के बाद अपने भविष्य के लिए चिंतित होने की जरुरत नहीं है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से धन्यवाद देते हुए कहा है कि ‘अग्निपथ योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को ह्रदय से धन्यवाद और रक्षा मंत्री श्री @rajnathsingh जी को बधाई देता हूं। 4 साल बाद अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती हुए #BharatKeAgniveer को हम मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती में भी प्राथमिकता देंगे। ’

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मैं रक्षा मंत्री को बधाई देता हूं, इस सेवा के माध्यम से ना केवल हम भारत माता की सीमाओं की रक्षा करेंगे बल्कि 45 हजार नौजवानों को देश की सेवा के अवसर के साथ-साथ रोजगार भी मिलेगा. उन्होंने कहा कि मैं युवाओं को आह्वान करता हूं कि वे इस सेवा के अंतर्गत, भर्ती के लिए आगे आएं.

अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द होगी शुरु

केन्द्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद सेना ने जानकारी दी है कि अगले तीन महीने के अंदर 40 हजार अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू ने जानकारी दी है कि ‘अब से 90 दिनों के भीतर अग्निवीरों की भर्ती के लिए पहली रैली आयोजित की जाएगी। इसके लगभग छह महीने के अंदर ये जवान हमारे ट्रेनिंग कैंप में होंगे और एक साल के भीतर पहले ‘अग्निवीरों’ का बैच सेना की बटालियन में शामिल हो जाएंगा।’

बी एस राजू ने आगे बताया कि ‘इन अग्निवीर जवानों को पूरे देश से चुना जाएगा। जिसके बाद उन्हें छह महीने इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सभी 3.5 साल के लिए सशस्त्र बलों में अपनी सेवा देंगे। चार साल पूरा होने पर 25 फीसदी जवानों को सेना में रख लिया जाएगा। यह चयन जवानों की क्षमता और उनके रवैये को देखते हुए किया जाएगा। जिसके बाद 75 फीसदी जवानों को रिटायर कर दिया जाएगा।’

बाकी के इन 75 फीसदी जवानों के लिए देश के पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। जिसके लिए गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने औपचारिक रुप से घोषणा कर दी है। उम्मीद है देश के बाकी राज्य भी जल्दी ही ऐसा ऐलान करेंगे।

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